काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनको बहानामा सवारी चालकका कागजात नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई जरिवाना गर्ने वा जरिवाना नतिरे २४ घण्टाको चिट दिने अधिकार मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ।

कागजात जफत गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गर्नु ‘अधिकारको दुरुपयोग’ हुने अदालतको ठहर छ।

यो मुद्दा विवेक चौधरी ले दायर गरेका थिए, जसमा जरिवाना तिरेपछि पनि लाइसेन्स फिर्ता नपाएको भन्दै उनले रिट दिएका थिए।

अदालतले नागरिक एपमार्फत डिजिटल कागजात प्रयोगको व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु असान्दर्भिक भएको पनि उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि रिट खारेज गरिए पनि अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई अबदेखि लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारी साँचो नियन्त्रणमा नलिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।